Thursday, June 27, 2013


We cannot ignore the climate crisis anymore!

26 June 2013
The India Climate Justice collective notes with deep anguish the
devastating loss of life, livelihoods, and homes in Uttarakhand and
Himachal. The death toll is likely in the thousands, way beyond
current official figures. We extend our deep condolences to the
families and friends of those killed, and our support to those still
fighting for survival, and to local populations whose livelihoods will
take years to rebuild.

This tragedy was triggered by extreme unseasonal rains in North India,
2-3 weeks in advance of what is normal for this region. The Director
of the Indian Meteorological Department (IMD), Dehradun, said that 340
mm fell in a single day at Dehradun, a record not seen for five
decades. Such extreme and unseasonal rainfall seems to us to indicate
a global warming induced climate change phenomenon. Warmer air due to
global warming has the capacity to hold more moisture, leading to more
intense bursts of rainfall. The natural monsoon cycle in India has
already been badly disrupted, and a new cycle of extreme rainfall
events and prolonged droughts have been reported from all over the
country in the recent past. Thus, contrary to statements by senior
politicians, the Uttarakhand disaster is not natural: it is no less
man-made than the other contributors to the tragedy. And if it is
indeed induced by global warming, similar catastrophes could recur
with increasing frequency and intensity anywhere in the country in the
coming years.

In western Himalayas particularly Uttarakhand and Himachal a chaotic
process of ‘development’ that goes back many years exacerbated the
effects of this extreme rain. Extensive deforestation of mountain
tracts, by the state and more recently due to ‘development’ projects,
led to soil erosion and water run-of, thus destabilizing mountain
slopes and contributing to more intense and frequent landslides and
floods. Unchecked hill tourism has resulted in the huge growth of
vehicular traffic, spread of roads not suitable to this mountainous
terrain, and the construction of poorly designed and unregulated
hotels and structures, many near rivers. Sand mining along river banks
has intensified water flows into rivers.

Most of all, the construction and planning of hundreds of small,
medium and large dams across the Himalayan states from Himachal
Pradesh and Uttarakhand in the northern Himalayas to Sikkim and
Arunachal Pradesh in the east, have destabilized an already fragile
ecosystem and threatened biodiversity. A staggering 680 dams are in
various stages of planning, or construction in Uttarakhand and 650
Hydro project in Himachal ! These dams have a direct connection with
the extent of the damage that can be caused in such flooding events,
in that the tunnelling and excavation in the so-called
run-of-the-river projects cause huge and unregulated dumping of
excavated debris into river basins, leading to increased siltation,
and in turn aggravating the flood situation. The electrical power
generated by these dams will be consumed by urban elites elsewhere. It
is ironic that these dam projects, while adversely impacting people’s
access to their river commons, claim to be climate change solutions in
the guise of renewable and green energy, and have already made huge
profits by fraudulently claiming CDM (clean development mechanism)
status. In 2009, the CAG had warned the government of Uttarakhand that
the “potential cumulative effect of multiple run-of-the-river projects
can turn out to be environmentally damaging”. Like many other warnings
by environmentalists and local community groups in the past, this was
also ignored. And now we are facing one of the biggest disasters that
the country has seen in decades.

The central government of India and various state governments,
including the govt of Uttarakhand and Himachal, have prepared action
plans for combating climate change. Any such plan ought to include the
establishment of a disaster-prediction and warning mechanism. The
Uttarakhand government has taken no measures to prepare for this kind
of eventuality, though it has paid lip service to climate action plans
over the last three years.  In the present case, the IMD issued
inadequate warning, which was disregarded by the state government. An
urgent prior warning could have ensured that pilgrims don’t move
forward and retreat to relative safety, that locals reduce their
exposure to risk to the extent possible. Thousands of pilgrims from
different states, locals, workers in hotels and dharamshalas, and
transport animals have been killed. Cars with people inside them were
washed away. Those who have survived had to go without food for
several days. Thousands are still stranded at different points, or in
forests, and we are still counting the dead.

There has also been extensive devastation of local lives and the
regional economy. Serious devastation has been reported from over 200
villages, so far. Innumerable locals, including agricultural workers,
drowned in the raging waters or were submerged under mud and debris.
Houses have collapsed or been washed away. Tourism and the local
employment it generates have been hit indefinitely at the peak of the
tourist season. Floods, landslides and debris have devastated
agriculture along the rivers. Irrespective of whether these extreme
rains are due to climate change or not, this is what a climate change
world in the Himalayas looks like. This devastation is a glimpse into
a climate uncertain future.

The impacts of disaster have been more savoir on marginalised
communities particularly mountain Dalits and women. Mountain Dalits
who have lost their house in the catastrophe are unable to find rented
accommodations to shelter due to caste discrimination and casteist
mind set of local government functionaries.

Paltry amounts of compensation are being offered is unrealistic. The
relief should be sufficient for rebuilding a safe dwelling and
restoration and reclaiming of the agriculture land.
 Violence against women in the after math of the catastrophe  has been
reported and was particularly targeted at Dalit and vulnerable
communities. We condemn this human rights abuse.
We see this tragedy as a result of cumulative and widespread injustice
and wrongdoing: not only against the Himalayan environment, but also
against mountain communities whose survival depends on that
environment. This tragedy is also a crime, because our policy makers
and administrators are also part of the larger climate injustice at a
global scale that threatens, displaces and kills the marginal and the
poor everywhere. On another plane, they simply let it happen. We
believe that adaptation to disasters does not just mean desperate
rescue work during and after the event, but also reducing
vulnerability and risk before. Effective adaptation involves a series
of measures that need to be adopted on a war footing. The sustainable
development of a hill economy, and equity – not profit for a few –
should be at its core.
India Climate Justice demands:
•         That the governments at the central and state level retreat
to a low carbon pathway of development that has equity, decent
employment, and sustainability at its core.
•         That the planning and construction of dams in the entire
Indian Himalayas be reviewed, and all construction be halted until
such a review is carried out.
•         That the use of explosives in all such infrastructure
development works is completely stopped.
•         That, given the likelihood of extreme rainfall events and
other climate extremes in the future, extensive and sub-regional
warning systems are put in place urgently across all the Himalayan
states, the coastal areas and beyond.
•       That the rehabilitation should focus on the vulnerable and mountain
Dalits who are most severely affected in keep the view the principle
of equity and their participation in planning and monitoring of relief
and rehabilitation  process should be ensured.
•         That a proper assessment of the carrying capacity of
specific ecosystems is carried out.
•       Paltry amounts of compensation are being offered is unrealistic. The
relief should be sufficient for rebuilding a safe dwelling and
restoration and reclaiming of the agriculture land.
•       Violence against women including rapes in the after math of the
catastrophe has been reported and was particularly targeted at Dalit
and vulnerable communities. We condemn this human rights abuse demand
•         That the eco-sensitive zone measures be implemented from
Gaumukh to Uttarkashi   and eco-sensitive zones be established in other
river valleys. The eco-sensitive Zone shall be identified through
consultation and negotiation with local communities and the provision
for the same shall be to safeguard the interest of the local community
particularly marginalised section and regional ecology.
•         That a river regulation zone be enforced such that no
permanent structures are allowed to be constructed within 100 metres
of any river.
•         That the residents and their organizations, including the
landless are thoroughly consulted in a democratic plan on climate
change, in the revival of the local hill economy, and the generation
of decent employment.
•         That all working people be compensated for the loss of life
and livelihood, and that urgent plans are put in place for the revival
of local livelihoods and agriculture including artisans and forest
dependent communities .
•         That the central government learn from the Uttarakhand and
Himachal catastrophe to put in place prior adaptation measures not
just for the mountainous regions but beyond, for coastal and the
drought-prone interiors as well.

Himalaya Niti Abhiyan, People,s Campaign for Socio-Economic Equity in
the Himalayas, Gujjar Kaliyan Sabha Chamba, Sankalp Chamba, Dalit
Vikas Manch Chamba, Kisan Sabha Baijnath, Dalit Gaddi Pichada Varg
Sangathan, Awas adhikar Sangharsh samiti Mandi, Visthapit kaliyan
Samiti Pandoh, Parvatiya Dalit Mahila Adhikar Manch HP, Himat Chamba.

Monday, June 17, 2013

'अंधेर नगरी' के साथ बाल नाट्य कार्यशाला का समापन

जनगीत प्रस्तुत करते बाल कलाकार
डोंगरगढ़। इप्टा व  ‘विकल्प’  द्वारा आयोजित बाल नाट्य कार्यशाला का समापन समारोह स्थानीय मारवाड़ी धर्मशाला में 15 जून को संपन्न हुआ, जिसमें बच्चों ने जनगीत, कविता व नाटकों की प्रस्तुति की। कार्यशाला का संचालन दस्तक नाट्य समूह, रांची के पुंजप्रकाश ने किया।

कार्यक्रम के आरंभ में कार्यशाला में तैयार किये गये जनगीतों की प्रस्तुति की गयी, जिसका निर्देशन मनोज गुप्ता ने किया था। ढोलक पर संगति हृदयेश यादव की थी। इसके बाद रायगढ़ इप्टा की अपर्णा के निर्देशन में बच्चों ने नाटक ‘‘हम हैं कौवे’’ का मंचन किया। नाटक में 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों की देह-भाषा उनके आत्मविश्वास को प्रतिबिंबित कर रही थी और प्रस्तुति का शिल्प एक अत्यंत प्राचीन कथा को भी ताजगी प्रदान करने वाला था।

राजेश जोशी की कविता 'इत्यादि' के मंचन का एक दृश्य
कार्यशाला की बालिकाओं ने राजेश जोशी की कविता ‘इत्यादि’ का मंचन किया, जिसका निर्देशन पुंज प्रकाश ने किया था। एक छोटे कस्बें में दर्शकों की प्रशिक्षा नाटक में ‘कहानी’ देखने की है और यह प्रस्तुति इस बंधी-बंधाई छवि को तोड़ने का काम करती है। मुट्टीभर भद्रजनों की विशिष्टता के बरअक्स बहुसंख्य आमजन के छोटे-छोटे काम किस तरह इस धरती के लिये नमक का काम करते हैं, पुजप्रकाश द्वारा गढ़े हुए बिंब न केवल कविता के इस मूल अभिप्राय को परत-दर-परत खोलते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि जब कविता मंच पर आती है तो किस तरह खूबसूरत पेंटिंग में तब्दील होती नजर आती है।

भारतेंदु के कालजयी नाटक ‘अंधेर नगरी’ में बच्चों ने जमकर मस्ती की और उसे बेहद रोचक अंदाज में अपने ढंग से प्रस्तुत किया। निर्देशक राधेश्याम तराने व पुंजप्रकाश ने बाल कलाकारों को इंप्रोवाइजेशन की खुली छूट दे रखी थी और संयोग से उन्होंने इस छूट का भरपूर सदुपयोग किया। नाटक शुरुआत से ही सीधा खड़ा होता है और अंत तक अपनी लय व गति बनाये रखता है। बाजार का दृश्य इस नाटक में एक उपलब्धि के रूप में सामने आता है और बाल कलाकारों की असिमित संभावनाओं को रेखांकित करता है।

 नाटक 'अंधेर नगरी चौपट राजा'
कर्यक्रम के अंत में कार्यशाला के प्रथम दिन आयोजित बाल चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस असवर पर भिलाई इप्टा के राजेश श्रीवास्तव, मणिमय मुखर्जी तथा इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय में नाट्य विभाग के प्राध्यापक योगेन्द्र चौबे भी मौजूद थे। आयोजन हेतु नि:शुल्क सुविधायें मुहैया कराने के लिये स्थानीय खालसा स्कूल समिति व मारवाड़ी धर्मशाला प्रबंधन समिति को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

Friday, June 14, 2013

डोंगरगढ़ बाल नाट्य कार्यशाला का समापन तीन प्रस्तुतियों के साथ

डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ इप्टा व  ‘विकल्प’ द्वारा आयोजित बाल नाट्य कार्यशाला का समापन समारोह स्थानीय मारवाड़ी धर्मशाला में 15 जून को संध्या सात बजे से तीन नाट्य प्रस्तुतियों के साथ जायेगा। इस अवसर पर इप्टा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य मणिमय मुखर्जी  तथा इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग के व्याख्याता योगेन्द्र चौबे भी उपस्थित रहेंगे।

गौरततलब है कि बाल नाट्य कार्यशाला विगत् 31 मई से स्थानीय खालसा स्कूल प्रांगण में संचालित की जा रही है और इसमें 4 से 16 साल के लगभग 50 बालक-बालिकाएं भाग ले रही हैं। इनमें अत्यंत अल्पायु के बच्चों द्वारा लघु नाटक ‘‘हम हैं कौवे’’ का प्रदर्शन किया जायेगा, जिसका निर्देशन रायगढ़ इप्टा की अपर्णा श्रीवास्तव द्वारा किया गया है। बालिकाओं द्वारा राजेश जोशी की कविता ‘‘इत्यादि’’ का मंचन किया जायेगा, जिसका निर्देशन ‘दस्तक’ नाट्य समूह, रांची के निर्देशक व कार्यशाला के संचालक पुंज प्रकाश ने किया है।

इस अवसर पर मनोज गुप्ता के निर्देशन में बच्चों द्वारा तैयार किये गये जनगीतों का गायन भी प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यक्रम के अंत में राधेश्याम तराने व पुंजप्रकाश के निर्देशन में तैयार किये गये भारतेंदु हरिश्चंद्र के कालजयी नाटक ‘‘अंधेर नगरी चौपट राजा’’ का मंचन किया जायेगा। साथ ही संस्था द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा तैयार किये गये चित्रों की प्रदर्शनी भी लगायी जायेगी और सर्वश्रेष्ठ कृतियों के रचनाकारों को पुरस्कृत किया जायेगा।

मधेपुरा में नाट्य कार्यशाला

-राजीव रंजन

मधेपुरा, 11 जून। मधेपुरा में नाटक की एकमात्र स्थापित और प्रतिष्ठित संस्था इप्टा (भारतीय जन नाट्य संस्था) के कलाकारों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यदि इन्हें सरकारी स्तर पर मदद मिल जाएँ तो ये मधेपुरा की ख्याति राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकते है। कुछ ऐसे ही विचार प्रस्तुत किये मधेपुरा आये भारत की प्रतिष्ठित संस्था एनएसडी से मास्टर डिग्री प्राप्त काजल मुंडू ने।

काजल मुंडू इप्टा के प्रदेश महासचिव जमील अख्तर के निर्देश पर मधेपुरा में इप्टा के एक महीने के कार्यशाला में मधेपुरा के कलाकारों को नाटक के गुर सिखाने आये हैं। हैदराबाद से नाटक में पीएचडी कर रहे काजल मुंडू ने कलाकारों को नाटक के माध्यम से समाज में बदलाव लाने को कहा।

रविवार को जिला मुख्यालय के इप्टा कार्यालय में शुरू हुए इस नाट्य कार्यशाला में कार्यशाला के संयोजक सुभाष कुमार, इप्टा मधेपुरा के सचिव तुरबसू, सनिउल्लाह बिन काजमी, सुनीत साना, निशा, देशराज, विकास, राजेश, शशि, मौसम, रोहिणी, सिंकू, संजीव, मनीष, आनंद, चन्दन आदि उपस्थित थे।

Tuesday, June 11, 2013

लिटिल इप्टा आगरा का ग्रीष्मकालीन शिविर समाप्त

गरा। 'वो सुबह कभी तो आयेगी' के आह्वान के साथ रविवार को सूरसदन में 38वें लिटिल इप्टा शिविर का समापन हुआ। समारोह में जनगीत, शास्त्रीय, लोक व समकालीन, नृत्य, नाटक, बालनाटिकाओं का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कृत करके उनका उत्साहवर्धन किया।

सूरसदन बेसमेंट में हुए कार्यक्रम की शुरुआत समूह गीतों से हुई। प्रतिभागियों ने उद्धव कुमार की रचना, ‘आओ कलाकार गाएं जीवन के गान, जाने वाले सिपाही से, अब मचल उठा है दरिया’ आदि गीत गाए। जावेद अख्तर की रचना, ‘जब सपने सच हो जाएंगे, जब झूम के सब दिल गाएंगे, वो दिन आएगा’ पर कंटेंपरेरी डांस किया। मोर बन आयो रसिया... गीत पर मयूर नृत्य और उसके बाद फूलों की होली हुई।

बाल नाटिका‘ बिल्ली मौसी’ ने लालच बुरी बला है का पाठ पढ़ाया। शोध छात्रा नेहा शर्मा की स्मृति में मूक अभिनय ‘यू आर नॉट अलोन’ की प्रस्तुति भी हुई। रघुवंशी स्कूल ऑफ एक्टिंग के कलाकारों ने अपने मूक अभिनय से सबको झकझोर कर रख दिया। लिटिल इप्टा के ग्रीष्मकालीन शिविर का रविवार को समापन हुआ।

कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सरोज गौरिहार, लिटिल इप्टा अध्यक्ष एमएल गुप्ता, श्रमिक नेता रमेश मिश्रा, वरिष्ठ प्रकाशक रवि अग्रवाल आदि ने इप्टा के सात दशक लंबे अवदान की सराहना की। वहीं बच्चों, किशोरों को सुसंस्कृत करने के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर अवध बिहारी ट्रस्ट कानपुर द्वारा शैलेंद्र रघुवंशी स्मृति सम्मान अभिनेता व निर्देशक दिलीप रघुवंशी को दिया गया। शिविर के सभी कलाकारों को डा. अचिंत माथुर पुरस्कार व चित्रकला के प्रतिभागियों को हेमलता गोयल पुरस्कार प्रदान किया।

समारोह के संयोजक सुबोध गोयल, सह संयोजक अर्जुन कुमार गिरि, समन्वयक जितेन्द्र रघुवंशी, सह समन्वयक डा. ज्योत्सना रघुवंशी थीं। समारोह में जनगीत, शास्त्रीय, लोक व समकालीन, नृत्य, नाटक,
बालनाटिकाओं का प्रदर्शन किया गया। संगीत पक्ष महेंद्र राही, सरदार सिंह, सुनीता, आकांक्षी, सिंधु द्विवेदी, प्रदीप शर्मा ने संभला। प्रबंध व्यवस्था में भोलानाथ सिंह, रेनू गोयल, प्रमोद सारस्वत, सुनील वार्ष्णेय आदि रहे।

लखनऊ इप्टा ने मनाया 70वां स्थापना दिवस

खनऊ 25 मई। सेंसेक्स के मायाजाल में गोते लगाता आदमी, किसान क्रेडिट कार्ड तथा लुभावने कृषि ऋण में उलझता भोला किसान, इलेक्ट्रानिक मीडिया की चकाचौंध में भ्रमित नव युवतियां, सुबह से शाम तक मेहनत करता संविदा कर्मी, भविष्य के सुनहरे सपने देखता नव युवक यह  सभी फंसे हैं फन्दों में जिनका संचालन अपने को सर्वशक्तिमान मानने वाली शक्तियों द्वारा होता है। इन सभी को जागृत करता है समाज का प्रगतिशील नौजवान। एक फंदे से छूटने के बाद यही वर्ग फंसता है जाति-धर्म के फंदे में, जहां केवल समस्याएँ हैं समाधान कोई नहीं। यह भाव है नाटक ‘मकड़जाल’ का, जिसका लेखन एवं निर्देशन इप्टा उत्तर प्रदेश के महामंत्री का.राकेश ने किया। इसका मंचन इप्टा की 70वी वर्षगाँठ पर 25 मई 2013 को इप्टा प्रांगण, कैसर बाग़, लखनऊ में दर्शकों की भारी भीड़ के मध्य हुआ. इसमें विभिन्न पात्रों को सशक्त रूप से राजू पांडे, देवाशीष, इच्छा शंकर, श्रद्धा, अनुज,विकास मिश्र, अनुराग तथा राकेश दिवेदी ने अभिनीत किया।

इसके पूर्व एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय था ”मूल्य हीनता के दौर में प्रतिबद्धता एवं व्यापक सांस्कृतिक एकता की ज़रुरत“। विषय प्रवर्तन करते हुए प्रगतिशील लेखक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा सुपरिचित आलोचक वीरेन्द्र यादव ने कहा कि 25 मई 1943 को जब इप्टा की स्थापना हुई थी तब कोई लेखक,साहित्यकार,संगीतकार या बुद्धिजीवी वर्ग से सम्बद्ध ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इप्टा से जुड़ा न हो, लेकिन आज इसका दायरा कुछ लोगों तक ही सीमित है। आज साहित्य की कसौटी से लेकर सामाजिक आन्दोलन में कोई भी खरा नहीं उतर रहा है। हम न आंदोलनों से न ही विचारों से कोई बड़ी मुहिम खड़ा कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इप्टा को आत्मालोचना व बदलाव की ज़रुरत है। गोष्ठी में भाग लेते हुए जन संस्कृति मंच के कौशल किशोर ने कहा कि जो संगठन जन-सांस्कृतिक आन्दोलनों का उद्देश्य लेकर बनाए गए थे उनका इतिहास बेहद शानदार रहा है, लेकिन अब यह औपचारिकता भर रह गए हैं। प्रो. रूप रेखा वर्मा का विचार था कि इस तरह की विचारधारा वाले सभी संगठनों को अपनी असमानताओं के बजाये समानताओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढना होगा। डॉ. रमेश दीक्षित की चिंता थी कि जनता के किसी वर्ग के साथ किसी संगठन का जीवंत सम्पर्क नहीं है। सारे वामपंथी कार्यक्रम केवल माध्यम वर्ग तक ही सीमित हैं। गोष्ठी में सर्वश्री शकील सिद्दीकी, अनीता श्रीवास्तव, सुशीला पुरी, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ,दीपक कबीर ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कवि नरेश सक्सेना ने कहा कि मूल्य हीनता के इस दौर में आम लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह हो गयी है कि कार्य पालिका पर सवाल तो उठाये जाते रहे हैं लेकिन मौजूदा समय में कुछ मामले ऐसे आये कि न्यायपालिका पर भी लोगों को भरोसा करना मुश्किल हो गया है। अब इस स्थिति में आम जन जाए तो कहाँ जाए। इस मुश्किल दौर में व्यापक सांस्कृतिक एकता की ज़रुरत है जिसमें आम लोगों की समस्या पर संघर्ष किया जा सकता है। 

गोष्ठी का सन्चालन करते हुए का. राकेश ने कहा कि आज के समय में लोगों के पास रंगमंच के अतिरिक्त भी मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं और दूसरी तरफ रंगकर्मी भी जल्द सफल होने की कामना रख रहे हैं। यही कारण है कि सामाजिक चेतना को बनाए रखने के लिए किया जाने वाला रंगकर्म कुछ कमज़ोर हुआ है। यात्राओं के नाम पर लोगों को जुटाया जाएगा और उनमें मानवीय मूल्यों को बचाने की कोशिश होगी. प्रयास किया जाएगा कि आपसी भाई-चारा कायम रहे।

इस आयोजन में इप्टा के जुगल किशोर, अखिलेश दीक्षित, ओ.पी अवस्थी, प्रदीप घोष, सुखेन्दु मंडल, ज्ञान चन्द्र शुक्ल, राजीव भटनागर, मुख्तार अहमद, विपिन मिश्रा, शैलेन्द्र आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई।

प्रस्तुति - ओ.पी अवस्थी           

Thursday, June 6, 2013

जयपुर में जन-संस्कृति दिवस

यपुर। 25 मई 2013, जनसंस्कृति दिवस के अवसर पर इप्टा जयपुर ने 25 एवं 26 मई 2013 को दो दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन किया।

 नाटक इन रिश्तों को क्या नाम दिया जाए: 25 मई 2013 को संजय विद्रोही के निर्देशन में मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह पर आधारित एवं डा. आत्मजीत द्वारा लिखित नाटक इन रिश्तों को क्या नाम दिया जाए का मंचन किया गया।

 नाटक हंगामा-ए-लॉकेट: 26 मई 2013 को केशव गुप्ता के निर्देशन में रणवीर सिंह द्वारा लिखित नाटक हंगामा ए लॉकेट का मंचन किया गया। नाट्य अभिनय प्रशिक्षण: कार्यशाला 10 मई 2013 से नाट्य अभिनय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। इस कार्यशाला में भी एक नाटक तैयार किया जाएगा जिसका मंचन जून के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा।

- केशव गुप्ता कोषाध्यक्ष, इप्टा जयपुर

कतरनें :

Monday, June 3, 2013

Events in June 2013

1 June    -Agra(U.P.): 
International Children's Day & Chitta Prasad Memorial Drawing Competition

7-9June    -Raipur(C.G.):
Habib Tanvir Memorial Theatre Fesival

8 June    -Thiruvannamali (T.N.):
Drama Festival

9 June    -Kattoor(Kerala):
-IPTA Natarangu Allapuzha's Folk Mask Making Camp
-Agra(U.P.):Closing Program of 38th Little IPTA Summer Camp "Vo Din Ayega"

10 June  -Konch & Orai(U.P.)
-Valedictory of Little IPTA Workshops

13 June  -Indore(M.P.) 
Closing program of Workshop

15 June  -Dongargarh(C.G.)
-Closing Production of Workshop

17 June    -Kattor(Kerala)
-Folk Orchestra Camp

20 June    -Mathura(U.P.):
Concluding Program of Folk Dance & Theatre Workshop

22 June  -Raebareli(U.P.):
Concluding Program of  Theatre Workshop